भारत चीनच्या मार्गावर?

विनय राय यांनी विविध सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटवर केलेल्या खटल्याची सुनावणी सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरु आहे. या खटल्याने इंटरनेट सेन्सॉरशीपचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

इंटरनेट सेन्सॉरशीप हा भारतासाठी एक कळीचा मुद्दा आहे. इंटरनेटने सामान्य नागरिकांना व्यक्त होण्याचं एक शक्तिशाली माध्यम उपलब्ध करून दिलं आहे. अनेक नागरिक ह्या माध्यमाचा चांगल्याप्रकारे उपयोग करून घेत आहेत. आयएमएआयच्या (इंटरनेट आणि मोबाईल असोसियेशन ऑफ इंडिया) नोव्हेंबर २०११ मधील अहवालानुसार भारतामध्ये ९ कोटी ॲक्टिव इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. त्यांना सध्या मिळत असलेलं व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपणं खूप गरजेचं आहे. परंतु, सेन्सॉरशीपच्या नावाखाली ह्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय.

ह्यामध्ये सर्वात मोठी भूमिका बजावली जात आहे, ती केंद्र सरकारकडून. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री कपिल सिबल यांनी इंटरनेट कंटेंट प्रि-सेन्सॉर करण्याची गरज व्यक्त केली होती. एप्रिल २०११ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने काही नियम लागू केले आहेत, ज्यानुसार कोणाही व्यक्तीला इंटरनेटवरील कोणत्याही माहितीवर आक्षेप घेता येवू शकतो. अशी आक्षेपार्ह माहिती संबंधित वेबसाईटला तक्रार पोहोचल्यानंतर ३६ तासांच्या आत काढून टाकणे बंधनकारक आहे. त्या तक्रारीमध्ये तथ्य आहे की नाही, हे तपासण्याची तसदी कोणी घेणार नाही.

हे सर्व पाहता भारत चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवत आहे का, असा प्रश्न पडल्यास नवल नाही. यासंबंधी न्यायमूर्ती सुरेश कैत यांनी उपरोक्त खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केलेलं भाष्य बोलकं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जर फेसबुक, गुगल, याहू या कंपन्यांनी आदेशानुसार वागण्यास नकार दिला, तर त्यांच्यावर चीनसारखी सारासार बंदी घालावी लागेल. (फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब ह्या वेबसाईट चीनने ब्लॉक केल्या आहेत).

या एकूणच प्रकरणात इंटरनेट या माध्यमाला समजून घेण्यात गफलत होत असल्याची जाणीव होते. सोशल नेटवर्किंग साईट ह्या काही प्रसारमाध्यमं नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर प्रसारमाध्यमांसारखी माहितीचं परीक्षण करण्याची जबाबदारी टाकणं मूर्खपणाचं ठरेल. सोशल नेटवर्किंग साईट ह्या केवळ वापरकर्त्यांना जोडणारा दुवा आहेत आणि त्या तशाच राहणं हे सगळ्यांच्याच फायद्याचं आहे. तसेच, ह्या वेबसाईटवर ज्या प्रमाणात माहिती शेयर केली जाते (फेसबुकवर रोज २५ कोटी फोटो, तर युट्यूबवर ४८ तासांचे विडीओ अपलोड केले जातात), ते पाहता त्यावर लक्ष ठेवणं हे महाकठीणच नाही, तर अगदी अशक्य काम आहे.

क्रेडीट कार्ड नाही? चिंता कशाला, कॅश ऑन डिलीवरी आहे ना

माझ्या एका मैत्रिणीला ग्रीक क्लासिक 'इलीअड' हवं होतं. पण, बिचारी शोधून हैराण झाली; कुठे मिळेच ना. शेवटी मी तिला 'फ्लिपकार्ट'चा पर्याय सुचवला. पण, तिथेही गोची. तिच्याकडे ना क्रेडीट कार्ड आहे ना इ-बँकिंग अकाउंट. पण, सुदैवाने फ्लिपकार्टवर 'कॅश ऑन डिलीवरी'चा पर्याय आहे. त्यामुळे तिची इलीअड घेण्याची हौस अखेर पुरी झाली.

कॅश ऑन डिलीवरी हा खास भारताचा शोध. गरज ही शोधाची जननी आहे, असं म्हणतात. भारतामध्ये क्रेडीट कार्ड किंवा इ-बँकिंग अकाउंट असणाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. त्यामुळे बऱ्याच जणांना इच्छा असूनही ऑनलाईन शॉपिंग करता येत नाही. ह्यावर पर्याय म्हणून आता जवळपास सर्वच इ-वाणिज्य वेबसाईटनी कॅश ऑन डिलीवरीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. ह्या पर्यायाचा उपयोग करून घेणाऱ्यांची संख्याही खूप आहे.

आपल्यापैकी अनेक जण ऑनलाईन शॉपिंगपासून दूर राहतात. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे ऑनलाईन शॉपिंगसाठी जे सोपस्कार करावे लागतात, त्याबद्दलची भीती किंवा अनभिज्ञता. बऱ्याच जणांना कॅश ऑन डिलीवरी असा काही पर्याय असतो याची कल्पनाही नसते. पण, ऑनलाईन शॉपिंगचे फायदे बघता, ह्या माध्यमाची लोकप्रियता येणाऱ्या काळात खूप वाढणार आहे आणि त्यामुळे त्याबद्दलची भीती आणि अनभिज्ञताही आपोआपच कमी होईल.

कॅश ऑन डिलीवरीचा सर्वात जास्त फायदा कोणाला झाला असेल, तर तो लहान शहरं आणि ग्रामीण भागातील इंटरनेट वापरकर्त्यांना. ह्या ठिकाणी जो मध्यम आणि उच्च-मध्यम वर्ग आहे, त्याची आर्थिकदृष्ट्या शहरातील मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गाशी तुलना करता येईल. त्यांच्या एकुणात जीवनमानाविषयीच्या अपेक्षाही खूप वाढल्या आहेत. पण, ज्या गोष्टी शहरातील लोकांना सहज-सहजी उपलब्ध होतात, त्या त्यांना होत नाहीत. पर्याय? ऑनलाईन शॉपिंग! त्यामुळे ह्या लोकांसाठी, ज्यांच्याकडे क्रेडीट कार्ड आणि इ-बँकिंग अकाउंट असण्याची शक्यता खूप कमी आहे, कॅश ऑन डिलीवरी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

जाऊया पायरसीच्या गावा

काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर एक स्टेटस वाचला... "पायरसी सक्स!" मीही त्यावर प्रतिक्रिया लिहिली, "पायरसीला नाही म्हणा!" कुणीतरी एवढी मेहनत करून एखादी कलाकृती निर्माण करते आणि आपण निर्लज्जपणे तिचा फुकट आस्वाद घ्यायचा? जेव्हापासून मला हे पटलंय, तेव्हापासून मी पायरसीपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतो.

आजकाल आपल्याला जवळपास प्रत्येक व्यक्तीकडे मोबाईल बघायला मिळतो. आणि ह्या प्रत्येक मोबाईलमध्ये १००-१५० तरी गाणी असतात. ह्यापैकी किती गाणी विकत किंवा न चोरता घेतलेली असतात? शून्य! तुमच्या कम्प्युटरमधील किती चित्रपट तुम्ही सीडी विकत घेऊन कॉपी केलेले आहेत? दहापैकी नऊ वेळा उत्तर शून्य असेल. आजच्या काळात पायरसीचा स्पर्श न झालेली व्यक्ती मिळणं सुखी माणसाच्या सदऱ्याइतकी दुर्मिळ गोष्ट आहे. बऱ्याचदा लोकांना माहितीच नसतं कि पायरसी असं काही असतं किंवा ती वाईट गोष्ट आहे.

पण खरंच पायरसी वाईट आहे का? त्याने कलाकारांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं का?

आपण चित्रपट डाऊनलोड करतो किंवा मित्रांकडून कॉपी करून घेतो. पण, म्हणून आपण थीएटरला जायचं थांबवलंय का? आपण प्रत्येक नवीन चित्रपटाची गाणी एक पैही खर्च न करता डाउनलोड करतो. पण, समजा तशी सोय नसती, तर आपण प्रत्येक नवीन गाण्यांची सीडी विकत घेतली असती नाही ना... असं म्हणूया की आपण सर्व नाही, पण काही सीडीज तरी विकत घेतल्या असत्या. पण, अशा लोकांचं काय, की ज्यांच्याकडे केवळ दोन-तीन हजारांचा मोबाईल आहे. त्यांना परवडणार आहे का हे? मग त्यांनी गाणीच ऐकायचीत नाहीत?

मी इथे पायरसीचं समर्थन करत नाहीये. पायरसी अनैतिकच आहे. जे लोक आर्थिकदृष्ट्या सबळ आहेत, त्यांनी तर पायरसीचा आधार घेणे हे एखादी चोरी करण्याएवढंच वाईट आहे. पण, तरीही आपण एक गोष्ट दुर्लक्षित करू शकत नाही; ती म्हणजे पायरसीने केलेलं लोकशाहीकरण. पूर्वी चित्रपट आणि गीते ही फक्त श्रीमंतांचीच मक्तेदारी होती आणि त्यांनाही इच्छा असून प्रत्येक चित्रपट पाहणं किंवा प्रत्येक गाणं ऐकणं शक्य होत नसे. पण पायरसीमुळे एकुणातच चित्रपट-गाणी पाहण्या-ऐकण्याचं प्रमाण खूप वाढलंय. तसंच गरीब-श्रीमंतांमधील ह्या बाबतीतला फरक थोडा का होईना पण कमी झालाय, ही जमेची बाजू.