विनय राय यांनी विविध सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटवर केलेल्या खटल्याची सुनावणी सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरु आहे. या खटल्याने इंटरनेट सेन्सॉरशीपचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
इंटरनेट सेन्सॉरशीप हा भारतासाठी एक कळीचा मुद्दा आहे. इंटरनेटने सामान्य नागरिकांना व्यक्त होण्याचं एक शक्तिशाली माध्यम उपलब्ध करून दिलं आहे. अनेक नागरिक ह्या माध्यमाचा चांगल्याप्रकारे उपयोग करून घेत आहेत. आयएमएआयच्या (इंटरनेट आणि मोबाईल असोसियेशन ऑफ इंडिया) नोव्हेंबर २०११ मधील अहवालानुसार भारतामध्ये ९ कोटी ॲक्टिव इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. त्यांना सध्या मिळत असलेलं व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपणं खूप गरजेचं आहे. परंतु, सेन्सॉरशीपच्या नावाखाली ह्या स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय.
ह्यामध्ये सर्वात मोठी भूमिका बजावली जात आहे, ती केंद्र सरकारकडून. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री कपिल सिबल यांनी इंटरनेट कंटेंट प्रि-सेन्सॉर करण्याची गरज व्यक्त केली होती. एप्रिल २०११ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने काही नियम लागू केले आहेत, ज्यानुसार कोणाही व्यक्तीला इंटरनेटवरील कोणत्याही माहितीवर आक्षेप घेता येवू शकतो. अशी आक्षेपार्ह माहिती संबंधित वेबसाईटला तक्रार पोहोचल्यानंतर ३६ तासांच्या आत काढून टाकणे बंधनकारक आहे. त्या तक्रारीमध्ये तथ्य आहे की नाही, हे तपासण्याची तसदी कोणी घेणार नाही.
हे सर्व पाहता भारत चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवत आहे का, असा प्रश्न पडल्यास नवल नाही. यासंबंधी न्यायमूर्ती सुरेश कैत यांनी उपरोक्त खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केलेलं भाष्य बोलकं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जर फेसबुक, गुगल, याहू या कंपन्यांनी आदेशानुसार वागण्यास नकार दिला, तर त्यांच्यावर चीनसारखी सारासार बंदी घालावी लागेल. (फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब ह्या वेबसाईट चीनने ब्लॉक केल्या आहेत).
या एकूणच प्रकरणात इंटरनेट या माध्यमाला समजून घेण्यात गफलत होत असल्याची जाणीव होते. सोशल नेटवर्किंग साईट ह्या काही प्रसारमाध्यमं नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर प्रसारमाध्यमांसारखी माहितीचं परीक्षण करण्याची जबाबदारी टाकणं मूर्खपणाचं ठरेल. सोशल नेटवर्किंग साईट ह्या केवळ वापरकर्त्यांना जोडणारा दुवा आहेत आणि त्या तशाच राहणं हे सगळ्यांच्याच फायद्याचं आहे. तसेच, ह्या वेबसाईटवर ज्या प्रमाणात माहिती शेयर केली जाते (फेसबुकवर रोज २५ कोटी फोटो, तर युट्यूबवर ४८ तासांचे विडीओ अपलोड केले जातात), ते पाहता त्यावर लक्ष ठेवणं हे महाकठीणच नाही, तर अगदी अशक्य काम आहे.
